गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार : शेतात टाकण्यासाठी मिळणार गाळ

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार अंतर्गत मिळणार गाळ शेतकरी बांधवानी जमीन होणार सुपीक पहा सविस्तर माहिती.

महाराष्ट्रातील शेती आज अनेक समस्यांचा सामना करत आहे. पाण्याची कमतरता, जमिनीची घटती सुपीकता आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाची गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे.

जिल्ह्यातील तब्बल ५३ जलसाठ्यांमधून गाळ काढून तो शेतकऱ्यांच्या शेतात पोहोचविण्याचे मोठे अभियान राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे जलसाठ्यांची पाणी साठवण क्षमता वाढणार असून शेतजमिनीची सुपीकताही सुधारण्यास मदत होणार आहे.

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेचे महत्त्व काय?

धरण, तलाव किंवा पाझर तलावांमध्ये वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणात गाळ साचत असतो. त्यामुळे जलसाठ्यांची मूळ पाणी साठवण क्षमता कमी होत जाते. दुसरीकडे हा गाळ खनिजे आणि सेंद्रिय घटकांनी समृद्ध असतो.

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत हा गाळ काढून शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकण्यात येतो. यामुळे दोन मोठे फायदे मिळतात.

जलसाठ्यांना फायदा

धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढते.

सिंचनासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होते.

भूजल पातळी सुधारण्यास मदत होते.

दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यास मदत मिळते.

शेतकऱ्यांना फायदा

1. जमिनीचा पोत सुधारतो.
2. पाणी धारण क्षमता वाढते.
3. नैसर्गिक खत म्हणून गाळाचा उपयोग होतो.
4. रासायनिक खतांवरील खर्च कमी होतो.
5. उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण होते.

जालना जिल्ह्यात ३५ लाखांहून अधिक अनुदान वितरित

राज्य शासनाने १८ जून रोजी या योजनेसंदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला होता. त्यानुसार जालना जिल्ह्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ३५ लाख २४ हजार ६३० रुपये इतके अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात RTGS द्वारे जमा करण्यात येणार आहे.

थेट खात्यात रक्कम जमा होत असल्याने पारदर्शकता वाढली असून शेतकऱ्यांना कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय लाभ मिळत आहे.

अनुदानाचे निकष काय आहेत?

१) वाहतूक अनुदान

गाळ धरणातून काढून शेतात वाहून नेण्यासाठी शासनाकडून प्रति घनमीटर ३५.७५ रुपये अनुदान दिले जाते.

२) लाभाची कमाल मर्यादा

एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त १५ हजार रुपये इतके अनुदान मिळू शकते.

गाळ वाहतुकीचा खर्च अनेक शेतकऱ्यांसाठी मोठा अडथळा ठरतो. मात्र शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या या मदतीमुळे अधिकाधिक शेतकरी योजनेत सहभागी होत आहेत.

तंत्रज्ञानामुळे वाढली पारदर्शकता

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे.

अवनी ॲपचा वापर

कामाची नोंद ठेवण्यासाठी आणि माहिती संकलित करण्यासाठी अवनी ॲपचा वापर केला जातो.

जिओ टॅगिंग

• गाळ काढण्याच्या ठिकाणाचे जिओ टॅगिंग
• गाळ टाकण्यात आलेल्या शेताचे जिओ टॅगिंग

या प्रक्रियेमुळे प्रत्यक्षात किती काम झाले याचा पुरावा उपलब्ध राहतो. त्यामुळे गैरव्यवहार किंवा चुकीच्या नोंदींना आळा बसतो.

२.३२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर

जालना जिल्ह्यातील ५३ जलसाठ्यांच्या गाळमुक्तीसाठी एकूण २ कोटी ३२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

या निधीच्या माध्यमातून विविध सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहेत.

सामाजिक संस्थांची महत्त्वाची भूमिका

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील आठ सामाजिक संस्था सक्रियपणे काम करत आहेत.

प्रमुख संस्था व मंजूर निधी

या संस्थांनी यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ आणि तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिल्यामुळे कामाला मोठी गती मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?

गाळामध्ये मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय घटक आणि खनिजे असतात. त्यामुळे तो शेतात टाकल्यास जमिनीचा दर्जा सुधारतो.

यामुळे पुढील फायदे अपेक्षित आहेत:

• जमिनीची सुपीकता वाढते.
• पाण्याचा धरून ठेवण्याचा कालावधी वाढतो.
• पीक उत्पादनात वाढ होते.
• खतांचा खर्च कमी होतो.
• शेतीचा दीर्घकालीन विकास साधता येतो.

लेखाचा सारांश

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही केवळ एक सरकारी योजना नसून जलसंधारण आणि शेती विकास यांचा संगम आहे. जालना जिल्ह्यातील ५३ जलसाठ्यांच्या गाळमुक्ती मोहिमेमुळे पाणी साठवण क्षमता वाढणार असून हजारो शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी अधिक सुपीक बनणार आहेत. थेट खात्यात अनुदान, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सामाजिक संस्थांचा सहभाग यामुळे हा उपक्रम यशस्वी ठरणार असून तो राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठीही दिशादर्शक ठरणार आहे.